ख़बर पड़ताल ब्यूरो:– उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और अपराधियों के होते हौसले बुलंद पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड पुलिस के साथ अब उत्तराखंड सरकार और भी ज्यादा सख्त हो गई है, बता दें की अब अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग राज्य में जमीन नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सरकार ने कई सख्त कदम उठाएं हैं, सीएम ने सख्त निर्देश दिया है कि जमीन खरीदने वाले लोगों के आपराधिक इतिहास पर कड़ी नजर रखी जाए….
आपको बता दें की डोभाल चौक पर हुए रवि बडोला हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है. मुख्यमंत्री धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की. बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए. इसके साथ ही राज्य में रह रहे बाहरी लोगों का सघनता से सत्यापन भी किया जाए. सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस पर्पज से जमीन खरीद रहे हैं? और उनका उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी लेनी होगी।
सीएम ने बैठक के दौरान कहा कि बाहरी लोगों के जमीन खरीद का उद्देश्य और आपराधिक विवरण की जानकारी के लिए निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए. साथ ही बाहरी लोगों के जमीन खरीदने से पहले इसकी भी सघनता से जांच भी करवाई जाएगी. ताकि, इसकी जानकारी मिल सके कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला तो नहीं चल रहा है. इसके अलावा, जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है, तो प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख हो. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए. साथ ही कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई की जाए।
सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल, और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार बैठक कर समीक्षा की जाए. इस तरह की आगे कोई समस्याएं न हों, इसके लिए जो भी बेहतर उपाय किए जाने हैं, उसको जल्द किया जाए. इसके अलावा, काम में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी तैयारियां पूरी रखने के भी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि शासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार, सभी जिलाधिकारियों के संपर्क में रहें. जिलों से किसी भी प्रकार की सहायता के अनुरोध किए जाने पर उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार के तमाम विभागों के तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले, इस पर अधिकारी ध्यान दें. वित्त विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करें. जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए. बैठक के दौरान सीएम ने जल संरक्षण और संवर्द्धन के साथ ही व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाने को कहा. साथ ही जनता को भी इस अभियान से जोड़ने को कहा. इसके अलावा, वर्षा जल संचय पर विशेष ध्यान देने के साथ ही जल संचय के लिए लोगों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना
