मंत्री रेखा आर्य के फार्म हाउस पर चलेगा BDA का बुलडोजर! पांच विभागों की NOC नहीं मिलने पर कंपाउंडिंग आवेदन होगा निरस्त
ख़बर पड़ताल ब्यूरो। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बरेली स्थित फार्म हाउस एक बार फिर सुर्खियों में है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने फार्म हाउस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए इस भवन को वैध कराने के लिए किया गया कंपाउंडिंग आवेदन अब निरस्त किया जा सकता है। पांच विभागों की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) नहीं मिलने और जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के चलते प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की तैयारी कर ली है।
मामला बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव का है, जहां रेखा आर्य और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम से संबंधित जमीन पर आलीशान फार्म हाउस बनाया गया है। बीडीए की जांच में सामने आया था कि भवन का निर्माण प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराए बिना किया गया। इसके बाद भवन को नियमानुसार वैध कराने के लिए कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अब तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं कराए गए हैं।
2024 में किया गया था कंपाउंडिंग का आवेदन
बीडीए के अनुसार, वर्ष 2024 में फार्म हाउस को वैध कराने के लिए कंपाउंडिंग का आवेदन किया गया था। यह आवेदन पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से किया गया था। हालांकि, आवेदन के बाद भी निर्धारित कंपाउंडिंग शुल्क जमा नहीं कराया गया और न ही आवश्यक विभागों से एनओसी प्राप्त की गई।
नियमों के तहत कंपाउंडिंग आवेदन के साथ पांच विभागों की अनापत्ति जरूरी बताई गई है। इनमें राजस्व विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग (PWD), जिला पंचायत और सीलिंग विभाग शामिल हैं। लेकिन इन पांचों विभागों की एनओसी आवेदन के साथ उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके चलते बीडीए ने सितंबर में आवेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
जवाब और दस्तावेज नहीं मिले तो निरस्त होगा आवेदन
जानकारी के मुताबिक, फार्म हाउस की जमीन अलग-अलग गाटा संख्या में खरीदी गई है और जमीन से जुड़े दस्तावेजों में कई लोगों के नाम सामने आए हैं। बताया गया है कि इस जमीन में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के नाम पर भी करीब 3300 वर्गमीटर भूमि दर्ज है।
इस पूरे मामले में बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता ने बताया कि फार्म हाउस की कंपाउंडिंग के लिए करीब दो साल पहले आवेदन किया गया था, लेकिन अभी तक संबंधित विभागों की जरूरी एनओसी उपलब्ध नहीं कराई गई है। आवेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज और जवाब नहीं मिलने पर कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आवेदन निरस्त होने के बाद भवन स्वामी को नोटिस जारी कर फार्म हाउस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद फिर चर्चा में आया मामला
गौरतलब है कि उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी की गिरफ्तारी के बाद यह फार्म हाउस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सभी की निगाहें बीडीए की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि प्राधिकरण कब कंपाउंडिंग आवेदन निरस्त कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम देता है।
