Uttarakhand” सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज अहम फैसले लिए गए हैं, बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा की गई और बजट सत्र के स्थान और तारीख पर फैसला लिया गया। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ब्रीफिंग कर रही हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। देहरादून में बजट सत्र का आयोजन किया जाएगा…
- गैरसैंण में सत्र आहुत ना करने की विधायकों की मांग को मंजूर किया गया। कैबिनेट ने देहरादून में सत्र आहुत कराने की मंजूरी दे दी है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र होगा उसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। सीएम तिथि तय करेंगे।
- कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। आबकारी लक्ष्य 4400 करोड़ किया गया है। उत्तराखंड भाषा संस्थान में 41 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। सेतु के संगठनात्मक ढांचे में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही चिकत्सा स्वास्थ्य और चिकत्सा शिक्षा में टेक्नीशियन के पद बढ़ाए गए हैं। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को मंजूरी दी गई है। आयुष एवं आयुष शिक्षा के अंतर्गत आठ आयुर्वेदिक चिक्तसालय के लिए 82 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- ग्रह विभाग प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को लेकर हुआ संशोधन उनकी ड्रेस को लेकर, फीस वापस नहीं होगी।
- राज्य सरकार के सेवारत कार्मिको को चिकित्सा प्रक्रिया मे होने वाले खर्चे को लेकर हुआ फैसला।
- उच्च शिक्षा विभाग मे मेधावी छात्रों को टॉप कॉलेजो मे एडमिशन करने वाले 50 छात्रों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
- पंतनगर हवाई पट्टी के विस्तार को मंजूरी NH 109 को लेकर हुआ फैसला अलग से NH को 103 एकड़ भूमि 188 cr NH ने राज्य सरकार से माँगा हैं उसको मंजूरी दी गई।
- भाषा विभाग मे 41 पद स्वीकृत।
- नियोजन विभाग का मद setu के लिए सांगठनात्मक ढांचे मे बदलाव।
- Xray टेक्निकल के पदों को लेकर फैसला।
- आईटीआई में प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों को यूनिफार्म दी जाएगी इसको मंजूरी।
- वन विभाग मे योगदा आश्रम को 3 हेक्टेयर वन भूमि देने को कैबिनेट की मंजूरी अब भारत सरकार को जाएगा मामला
- नागरिक उड़ान विभाग भारत सरकार की तरह उत्तराखंड मे भी उत्तराखंड एयर कनेक्टविटी स्कीम शुरू की जाएगी राज्य सरकार कनेक्टविटी दें पाएगी 2029 रहेगी ये लागू भारत सरकार की योजना मे आ रही हैं कई परेशानी।
- आयुष विभाग मे 8 उच्चीकृत अस्पतालो मे 82 पदों को स्वीकृति।
- विधानसभा सत्र देहरादून मे ही होगा गैरसैन मे नहीं होगा विधायकों ने लिखी थी चिठ्ठी।
- आबकारी नीति प्रदेश मे हुई लागू 4 हजार 400 करोड़ रखा गया टारगेट।
