ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- आपको बता दें “गदरपुर के खेमपुर में प्रस्तावित राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए भूमि पैमाइश हेतु वह राजस्व विभाग की टीम और किसानों के बीच में हुआ जबरदस्त विवाद”, किसानों का आरोप है कि प्रशासन के लोग बिना आदेश के जबरन भूमि पर अधिग्रहण करना चाह रही है किसानों का यह कहना है कि यह मामला सिविल कोर्ट में लंबित है लेकिन प्रशासन के लोग सुनवाई नहीं कर रहे हैं कई आक्रोशित किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है।
तहसीलदार गदरपुर लीना चंद्रा का कहना है कि यह भूमि राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए सरकार से प्रस्तावित की गई है तथा जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है उनको हटाने के आदेश है। इस मामले को लेकर के मौके पर उप जिलाधिकारी गौरव पांडे व भारी पुलिस बल मौजूद रही।किसान अशोक भंवरी ने कहा कि यह जमीन उनके पास 60 वर्ष से अधिक है कुछ वर्ष पूर्व उनकी भूमि की श्रेणी किसी अधिकारी ने बदल दी थी जो की पूरी तरह गलत है और उसके बाद सरकार इस जमीन को अपना बता रही जबकि पूर्व में यह जमीन उनके पास अभिलेखों में मौजूद थी और इसका विवाद सिविल न्यायालय में चल रहा है लेकिन आज तहसील प्रशासन द्वारा कब्जे का प्रयास किया गया इसका हम लोग विरोध करते हैं।
इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर एसडीएम गौरव पांडे ने बताया कि यह जमीन सरकारी है और इस पर डिग्री कॉलेज बनाया जाना प्रस्तावित है लेकिन किसान विरोध कर रहे थे इसलिए उनको जमीन खाली करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है अगर किसान फिर भी विरोध करते हैं तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
रिपोर्ट: अर्जुन कुमार
