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वाह रे साहिबान: प्रताप की बेरहम मौत के बाद भी ये मक्कारी’ सर्विस लेन पर निरीक्षण का ड्रामा” हाईवे पर मौत का सामियाना

वाह रे साहिबान: प्रताप की बेरहम मौत के बाद भी ये मक्कारी,
निर्दोष प्रताप की मौत के बाद भी रिंग रोड से भारी वाहनों का संचालन शुरू करने की जगह मुद्दे से भटकाने का प्रयास
निरीक्षण का ड्रामा तुम्हारी शह पर ही सज रहा है मौत का सामियाना

राजीव चावला/ एडिटर

वाह रे साहिबान! प्रताप की बेरहम मौत के बाद भी नहीं बदली व्यवस्था, मुद्दे से भटकाने की कोशिश?

रिंग रोड से भारी वाहनों का संचालन शुरू कराने के बजाय सर्विस लेन के अतिक्रमण पर कार्रवाई का फोकस! गरीबों पर कार्रवाई, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही और कथित अवैध वसूली पर चुप्पी क्यों?

खबर पड़ताल रुद्रपुर। अजब तमाशा है साहिबान! एक मेहनतकश की दर्दनाक मौत, आंसुओं में डूबा परिवार और जिंदगी भर का ऐसा जख्म, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। सड़क पर बिखरे खून के निशान और एक परिवार के उजड़ते सपनों के बीच सबसे बड़ा सवाल आज भी जस का तस खड़ा है—आखिर रुद्रपुर की सड़कों पर भारी वाहनों की बेलगाम आवाजाही कब रुकेगी?

सुभाष कॉलोनी निवासी प्रताप की दर्दनाक मौत ने एक बार फिर शहर की यातायात व्यवस्था और भारी वाहनों के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रताप पल्लेदारी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत के बाद लोगों की मांग थी कि शहर के भीतर हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही तत्काल बंद कराई जाए और करीब 1100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार रिंग रोड का उपयोग भारी वाहनों के संचालन के लिए सुनिश्चित किया जाए।

मृतक प्रताप से जुड़ा एक कथित वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह बस और ट्रक के बीच से बाइक निकालता दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो के बावजूद वह बड़ा सवाल खत्म नहीं होता कि आखिर शहर के व्यस्त मार्गों पर भारी वाहनों का दबाव क्यों बना हुआ है? क्या समय रहते भारी वाहनों का संचालन निर्धारित रिंग रोड से शुरू करा दिया जाता तो ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका कम नहीं हो सकती थी?

मेडिसिटी से लेकर त्रिशूल चौक और गाबा चौक तक भारी वाहनों की आवाजाही लंबे समय से चिंता का विषय रही है। स्थानीय लोगों का सवाल है कि जब भारी वाहनों के लिए रिंग रोड उपलब्ध है तो फिर शहर के भीतर उनका संचालन आखिर किसकी अनुमति और किस व्यवस्था के तहत जारी है?

प्रताप की मौत के बाद भी कार्रवाई का केंद्र बदल गया?

प्रताप की मौत के बाद उम्मीद थी कि प्रशासन सबसे पहले भारी वाहनों के संचालन पर सख्ती करेगा। गाबा चौक के बाद भारी वाहनों की एंट्री रोकने और उन्हें रिंग रोड की ओर डायवर्ट करने के लिए ठोस निर्णय लिया जाएगा।

लेकिन घटनाक्रम में सर्विस लेन पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और निरीक्षण का मुद्दा प्रमुखता से सामने आ गया। जनप्रतिनिधियों और पुलिस-प्रशासन के आला अधिकारियों का सड़क पर उतरना निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या निरीक्षण का दायरा सिर्फ अतिक्रमण तक सीमित रहेगा या शहर में भारी वाहनों के संचालन की मूल समस्या पर भी कोई निर्णायक कार्रवाई होगी?

सर्विस लेन पर अतिक्रमण हटाना जरूरी हो सकता है, लेकिन क्या इससे प्रताप की मौत के बाद उठे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल जाएगा? क्या इससे हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव खत्म हो जाएगा?

गरीबों पर कार्रवाई, भारी वाहनों पर नरमी क्यों?

सर्विस लेन पर रोजी-रोटी कमाने वाले छोटे दुकानदारों और गरीब तबके के लोगों पर कार्रवाई करना प्रशासन के लिए आसान हो सकता है, लेकिन असली चुनौती भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

यदि रिंग रोड का निर्माण ही भारी वाहनों के दबाव को शहर से बाहर करने के उद्देश्य से किया गया है, तो फिर उसका पूरा उपयोग क्यों नहीं हो रहा? आखिर कौन सी बाधा है जो भारी वाहनों को शहर के भीतर आने से नहीं रोक पा रही?

स्थानीय स्तर पर भारी वाहनों की एंट्री के नाम पर कथित अवैध वसूली को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। यदि ऐसी कोई व्यवस्था या वसूली चल रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं कराई जाती? जिम्मेदार कौन हैं और इस पूरे मामले में प्रशासन की जवाबदेही क्या है?

निरीक्षण नहीं, चाहिए निर्णायक कार्रवाई

साहिबान! जनता को निरीक्षण की तस्वीरें नहीं, सड़कों पर सुरक्षा चाहिए। जनता को आश्वासन नहीं, धरातल पर बदलाव चाहिए। प्रताप की मौत के बाद प्रशासन के सामने एक स्पष्ट चुनौती है—शहर के भीतर भारी वाहनों का अनियंत्रित संचालन रोकना और रिंग रोड को उनके लिए प्रभावी विकल्प बनाना।

सवाल खादी से भी है और खाकी से भी। आखिर जनप्रतिनिधियों और पुलिस-प्रशासन की प्राथमिकता क्या है? सर्विस लेन से गरीबों का अतिक्रमण हटाना या उन परिस्थितियों को खत्म करना, जिनमें किसी दूसरे प्रताप को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है?

कहीं ऐसा तो नहीं कि मूल समस्या पर कार्रवाई करने के बजाय छोटे-छोटे मुद्दों में उलझाकर जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है?

प्रताप अब लौटकर नहीं आएगा, लेकिन उसकी मौत को महज एक दुर्घटना मानकर भुला देना भी सबसे बड़ी संवेदनहीनता होगी।

अब वक्त है कि प्रशासन स्पष्ट करे—क्या शहर के भीतर भारी वाहनों की आवाजाही बंद होगी? क्या सभी भारी वाहन रिंग रोड से संचालित होंगे? क्या कथित अवैध वसूली की निष्पक्ष जांच होगी?

क्योंकि जनता को तमाशा नहीं, जवाब चाहिए। निरीक्षण नहीं, समाधान चाहिए। और सबसे जरूरी, सड़कों पर सुरक्षित जिंदगी जीने का अधिकार चाहिए।