ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार, 11 दिसंबर को सचिवालय, देहरादून में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। करीब तीन घंटे चली इस बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
मुख्य निर्णय:
1. विद्युत उपभोक्ता सब्सिडी:
सब्सिडी का दुरुपयोग करने वालों से दोगुना पैसा वसूला जाएगा।
2. आवास नीति संशोधन:
स्टांप ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी।
3. वाहन चालकों के लिए वर्दी भत्ता:
3000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से वर्दी भत्ता मिलेगा।
4. नोशनल इंक्रीमेंट:
30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में लाभ के लिए अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा।
5. विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती:
चिकित्सकों की भर्ती योजना में संशोधन को मंजूरी।
6. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन:
महिलाओं को मतदान का अधिकार।
7. लिंग परिवर्तन के बाद नाम परिवर्तन:
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने लिंग परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के नाम परिवर्तन की अनुमति दी।
8. खेल विश्वविद्यालय:
खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को मंजूरी।
9. गौ सदन निर्माण:
शहरी क्षेत्रों में गौ सदन शहरी विकास विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर बनेंगे।
10. ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड:
ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी।
11. सेब और नाशपाती के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी:
सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया।
12. आंगनबाड़ी नियुक्ति नियमावली:
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की नियुक्ति के लिए नियमावली को मंजूरी।
13. उत्कृष्ट शोधपत्र प्रकाशन योजना:
शोध को प्रोत्साहन देने के लिए योजना को मंजूरी।
14. 100 नई बसों की खरीद:
परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की अनुमति। लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।
15. यूजर चार्ज:
राजकीय मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में यूजर चार्ज को समान किया गया। यह बैठक राज्य के विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में अहम मानी जा रही है।
16. अनुसूचित जनजाति में सयाल जाति के नाम पर सयाला रखने को मंजूरी
17. उत्तराखंड राजस्व कानूनगो संघ एवं पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक, राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में किया जाएगा परिवर्तित.
18, रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को सदन के पटल पर रखने को मिली मंजूरी
19 . मुख्यमंत्री विद्यार्थी शैक्षिक भारत दर्शन योजना 2024 के तहत प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षिक भारत भ्रमण कराया जाएगा. मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है
20.मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं ज्ञानवर्धन प्रशिक्षण योजना को मिली मंजूरी. इस योजना के तहत शिक्षकों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में प्रशिक्षण कराया जाएगा.
