ख़बर पड़ताल:- केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है. इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी. इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा. उधर, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं अब इसको लेकर सियासत भी गरमा गई है, बता दें की सीएए लागू होते ही कई विपक्ष नेताओं का बयान सामने आया है…
विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा, “सब कर हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे, भारत-पाकिस्तान करेंगे. यह खेल उनका चल रहा है. आर्टिकल 370 हटाया, क्या हुआ क्या कश्मीरी पंडित आ गए क्या? Pok आ गया क्या? लद्दाख में चीन घुस गया. क्या किया ? अब जब तक इलेक्शन है यह CAA खेलेंगे.”
मुस्लिमों को डरने की नहीं है जरूरत-फिरंगी
इसके साथ ही देश में CAA लागू होने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि देश में मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, अभी हमने नोटिफिकेशन पड़ा नहीं है. हम अपनी लीगल के जरिए इस मामले को देखेंगे लोगों से अपील है कि वह रमजान में नमाज पढ़े और दुआ करें और सोशल मीडिया पर ऐसी कोई बात न लिखें जिससे विवाद पैदा हो।
ममता बनर्जी ने बोला हमला
इसी कड़ी में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, CAA लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो वह इसका विरोध करेंगी. यह कहते हुए कि CAA और NRC पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील हैं,” ममता बनर्जी ने आगे कहा कि वह लोकसभा इलेक्शन से पहले अशांति नहीं चाहती है.”
कांग्रेस जयराम रमेश ने क्या कहा?
वहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, “दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट के जरिए पारित CAA के नियमों को अधिसूचित करने में केंद्र की मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए. पीएम मोदी ने दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है. नागरिक संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना वक्त पीएम के सफेद झूठ की एक और झलक है.”
उन्होंने आगे कहा, “नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा इलेक्शन से ठीक पहले का वक्त चुना गया है. ऐसा स्पष्ट रूप से इलेक्शन को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और वेस्ट बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने की कोशिश है।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बोला हमला
समाजवादी पार्टी के चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, “जब मुल्क के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर है. वहीं, दूसरों के लिए सीएए लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की पॉलटिक्स का भाजपाई खेल समझ चुकी है. बीजेपी सरकार बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागिरक मुल्क की नागरिकता छोड़ कर क्यों चले गए.”
