उधम सिंह नगर से बड़ी खबर: मदरसा सोसाइटी ने 8 एकड़ सरकारी भूमि पर किया अवैध कब्जा, प्रशासन ने शुरू की बड़ी कार्रवाई
रुद्रपुर । उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को खत्म करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। इसी क्रम में रुद्रपुर के खेड़ा क्षेत्र में मदरसा सोसाइटी द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर नाप–जोख और ड्रोन सर्वे शुरू कराया।
शनिवार को एडीएम पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर निगम, डीडीए और पुलिस की संयुक्त टीम ने खेड़ा क्षेत्र में बड़े अभियान की शुरुआत की। इस दौरान टीम ने मदरसा सोसाइटी के नाम आवंटित भूमि और उसके अतिरिक्त कब्जाई गई जमीन का विस्तृत सर्वे किया।
क्या है मामला?
एडीएम पंकज उपाध्याय के अनुसार, मदरसा सोसाइटी को केवल 2.53 एकड़ भूमि वैध रूप से आवंटित है, लेकिन जांच में पाया गया कि इसके अलावा लगभग 8 एकड़ सरकारी/नजूल भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। प्रशासन ने इस अतिरिक्त कब्जाई गई भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
प्रशासन ने हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि अतिरिक्त भूमि को कब्जा मुक्त कराना अनिवार्य है, और इसी के तहत 14 नवंबर 2025 को बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई।
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कार्रवाई के प्रमुख बिंदु (14 नवंबर 2025 की कार्रवाई):
1. 2.53 एकड़ आवंटित भूमि के अलावा करीब 8 एकड़ अतिरिक्त सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा पाया गया।
2. राजस्व, नगर निगम, डीडीए और पुलिस की टीम द्वारा ड्रोन सर्वे और ज़मीनी माप की प्रक्रिया शुरू की गई है। सर्वे के बाद भूमि को कब्जामुक्त कराया जाएगा।
3. अतिरिक्त भूमि को खाली कराने के लिए हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश मौजूद है।
4. मदरसा सोसाइटी की जमीन के निकट स्थित चामुंडा देवी मंदिर की लगभग 1.5 एकड़ भूमि पर भी कब्जा मुक्त कराने की तैयारी है।
सीमा क्षेत्र में अवैध बसाहट पर प्रशासन की निगरानी
खेड़ा क्षेत्र उत्तर प्रदेश सीमा से लगा हुआ है, जिससे यह इलाका खास निगरानी में रहता है। प्रशासन के अनुसार, यहां पिछले कुछ समय से मुस्लिम बस्तियों को अवैध रूप से बसाने की साजिशें चिन्हित की गई हैं। धामी सरकार ने ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन को गैंग–वार स्तर पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
भारी पुलिस बल के साथ शुरू हुई बड़ी कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अधिकारियों ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अगले चरण में अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम पंकज उपाध्याय ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द से जल्द कब्जाई गई भूमि को मुक्त कराया जाए।
आगे क्या?
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद प्रशासन बड़ी मशीनरी और सुरक्षा बल की मौजूदगी में कब्जा मुक्त कराने का ऑपरेशन शुरू करेगा। साथ ही आसपास के पूरे क्षेत्र की हाई–टेक मैपिंग कराई जाएगी, जिससे भविष्य में अवैध बसाहट रोकी जा सके।
