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रुद्रपुर की कल्याणी नदी समेत अन्य नदियों के किनारे अतिक्रमण पर सख्त सरकार, अतिक्रमण चिह्नित कर शीघ्र हटाने के निर्देश, नोडल अधिकारी भी किये जाएंगे नियुक्त: धामी

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रुद्रपुर की कल्याणी नदी समेत अन्य नदियों के किनारे अतिक्रमण पर सख्त सरकार, जिलों में शुरू होगा विशेष अभियान: मुख्यमंत्री धामी

ख़बर पड़ताल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सरकारी भूमि और नदियों के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को सीएम आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि गंगा सहित सभी प्रमुख नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण को प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए और इसके लिए मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने वालों और अवैध बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सिंचाई, लोक निर्माण, वन विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

सीएम धामी ने हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी और नैनीताल में कोसी नदी के आसपास के क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर शीघ्र हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि शासन स्तर पर इन मामलों की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी भूमि पर कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही उन्होंने बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक सख्त करने पर भी जोर दिया।

बैठक में एडीजी एपी अंशुमान ने अवगत कराया कि बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए 18 बिंदुओं पर डेटा एकत्र किया जा रहा है, जिसे राज्य स्तर पर संकलित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव एसएन पांडेय, एडीजी एपी अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि यह कार्रवाई केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि परिणाम दिखाई देने चाहिए। अतिक्रमण पर कार्रवाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Rajeev Chawla


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