ख़बर पड़ताल ब्यूरो:- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज देश का आम बजट पेश कर रही हैं. बजट में आंध्र प्रदेश, बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के लिए बड़े ऐलान हुए हैं. मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट है और इसपर पूरे देश की नजर है, निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि लोगों को हमारी नीतियों पर भरोसा है. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है. देश में महंगाई दर नियंत्रण में है. भारत में महंगाई दर करीब 4 फीसदी है. वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय मुश्किल दौर में है लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।
महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन
वित्त मंत्री ने कहा महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है. औद्योगिक कामगारों को डॉरमेटरी आवास की सुविधा मिलेगी. आंध्र प्रदेश के तीन जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान प्रदान किया जाएगा. केंद्र ने मंगलवार को बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी. उन्होंने कहा कि सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी. केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना भी लाएगा. सीतारमण ने कहा कि सरकार पूर्वी क्षेत्र में विकास के लिए औद्योगिक गलियारे का समर्थन करेगी.
क्या-क्या ऐलान हुए?
- पूर्वोत्तर राज्यों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे
- सरकार देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी
- ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
- आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी
- सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा
- सरकार रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी
- पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक गलियारा बनाने का प्रस्ताव
- अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे. यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा.
- हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे – पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल.
- सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए-नए काम पर आने वाले सभी लोगों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा.
- ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने का वेतन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत 15,000 रुपये तक दिया जाएगा.
- पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन होगी. इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा.
- सरकार जलवायु-अनुकूल बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, विशेषज्ञों और अन्य को धन उपलब्ध कराएगी
- सरकार नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी
- सरकार झींगा के पालन और विपणन के लिए वित्त उपलब्ध कराएगी
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में तेजी लाना नीतिगत लक्ष्य
- सब्जी उत्पादन एवं आपूर्ति शृंखला के लिए अधिक एफपीओ का गठन किया जाएगा, कृषि भूमि एवं किसानों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल.
आंध्र प्रदेश-बिहार के लिए ऐलान
सरकार ने बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया है. आंध्र प्रदेश को जहां 15 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है तो वहीं बिहार में एक्सप्रेस-वे बनाने का ऐलान हुआ है।
उच्च शिक्षा के लिए लोन
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर होगा. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख छात्रों को 3% के वार्षिक ब्याज पर सीधे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
9 प्रथामिकताओं पर रहेगा जोर: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जलवायु अनुकूल बीज विकसित करने के लिए अनुसंधान की व्यापक समीक्षा करेगी. चालू वित्त वर्ष में विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे, नौ प्राथमिकताओं पर जोर रहेगा. सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी. उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा. जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया है, हमें गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बजट में नौ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया गया है, इसमें उत्पादकता, कृषि क्षेत्र की मजबूती, विनिर्माण और सेवाएं तथा अगली पीढ़ी के सुधार शामिल है. हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता पर ध्यान केंद्रित करेंगी. उन्होंने कहा कि इस वर्ष कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए आबंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाया गया: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है।
बजट की बड़ी बातें
- 4 जातियों के उत्थान पर जोर. वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारा फोकस चार जातियों गरीब, युवा, अंत्योदय और नारी पर है.
- युवाओं के रोजगार के लिए दो लाख करोड़ रुपये की 5 योजनाएं पेश
- बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान
- देश में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये लोन की घोषणा
- पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर, शहरी और ग्रामीण भारत में
- ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष 2.66 करोड़ रुपये का ऐलान
- आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये का विशेष आर्थिक पैकेज
- महिलाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपये आवंटित
- 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी.
- एजुकेशन लोन- जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा. लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी. इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे.
- किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग-अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी
- 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी.
- 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
- बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल,ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम।
इन्हें मिलेगा 5,000 रुपये का मासिक भत्ता
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा
- असम में बाढ़ नियंत्रण गतिविधियों के लिए केंद्र वित्तीय समर्थन देगा, बिहार में कोसी के लिए भी योजना
- सरकार ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अच्छी प्रतिक्रिया. 1.8 करोड़ लोगों ने इसके लिए पंजीकरण कराया है
- पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया
- एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे
- ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी सरकार
- एनसीएलटी के आने से 3.3 लाख करोड़ रुपये कर्जदाताओं को लौटाने में मदद मिली, दिवाला समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण गठित किए जाएंगे
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे.
- सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी.
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना
