उत्तराखंड: राज्य के भराड़ीसैंण विधानसभा में आज बुधवार को धामी सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। आपको बता दें की राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस वर्ष के लिए 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें रोजगार, पर्यटन, निवेश और युवाओं पर खास तौर फोकस किया गया। इसके अलावा आपको बता दें की धामी सरकार के बजट में हर वर्ग को शामिल किया गया है। बता दें की इस बजट में युवाओं पर खास फोकस करने के साथ ही महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं को सश्कत करने के लिए दो अहम योजनाएं शुरू की गई। सीेएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट प्रोत्साहित करने वाला है।
इसके साथ ही आपको बता दें की उत्तराखंड राज्य का बजट पेश करते हुए राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने की दिशा में सरकार का यह बजट अहम भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए उत्तराखंड के बजट में युवा शक्ति पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सश्क्त उत्तराखंड बनाने का संकल्प लिया है। इसी दिशा में बजट को तैयार किया गया है।
इसके अलावा आपको बता दें की उन्होंने ये भी कहा की उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। उन्होंने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताई। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बजट हर वर्ग को प्रोत्साहित करने वाला है। हर वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है।
- गर्भवती महिलाओं को हफ्ते में दो दिन अंडे और खजूर।
- बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हफ्ते में दो बार दूध उपलब्ध
इसके अलावा आपको इस बजट की कुछ खास बातें बता दें की
- बजट में जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ का प्राविधान किया गया है।
- साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।
- देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्राविधान रखा गया है।
- बजट में वीरता पुरस्कार विजेताओं के लिए निशुल्क यात्रा का प्राविधान।
- बजट 2023 में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्राविधान भी किया गया है।
- बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
- एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर भत्ता 45 रुपये प्रति प्लेट कर दिया गया है।
- कहा कि इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिससे राज्य के युवा नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देंगे। इसके लिए कारगर नीति बनाइ जाएगी।
- वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य की योजनाओं द्वारा राज्य के समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। राज्य को सशक्त बनाने का प्रयास रहेगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता देंगे। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्राविधान किया जाएगा।
रिपोर्ट- साक्षी सक्सेना
