Uttarakhand” के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की गई, इस दौरान कुल कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, आपको बता दें की कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल बैठक में शामिल नहीं थे…
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना
आपको बता दें की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक की गई, बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, लोक निर्माण विभाग और पर्यटन संबंधित कई मामलों में फैसले लिए गए. इस दौरान कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत मुनि कृति ढालवाला को श्रेणी एक में करने का निर्णय लिया गया. वहीं ऊर्जा विभाग में एडीपी के प्रोजेक्ट को यूपीसीएल और पिटकुल करेगा. जिसके लिए 26 पद स्वीकृत किए गए हैं।
पर्यटन नीति 2023 में संशोधन
इसके साथ ही अब ग्राम विकास में सहायक लेखाकार के पदों को 70 से 240 कर दिया गया. वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को बनाने का निर्णय लिया गया है. पर्यटन नीति 2023 में संशोधन किया गया और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया. वहीं गन्ना विकास में खंड सारी नीति को 1 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी गई है।
गौशाला नीति में संशोधन
ट्रांसपोर्ट विभाग में कमर्शियल वाहनों में 15% की छूट का ऐलान किया गया है. सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्ग विभाग में 3 साल में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पर विचार हुआ है. बैठक में गौशाला नीति में संशोधन किया गया है. जिससे अब डीएम स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा. वहीं वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन के पद पर पीसीएस अधिकारी ही तैनात होते थे, अब से आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकेगा।
पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा
शहरी विकास विभाग में गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया. वन पंचायत की भूमि पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 11 पहाड़ी जिलों में जड़ी बूटी को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत दी गई है. जिसकी कुल लागत 628 करोड़ रू आंकी गई है. इसके पहले फेस का कार्य 500 हेक्टेयर में होगा।
महासंघ की मांग पूरी
मंत्रिमंडल ने सचिवालय से इतर अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी भत्ते की व्यवस्था में संशोधन किया है। वर्ष 2011 के शासनादेश के अनुसार इन कर्मचारियों को दो वर्ष में ग्रीष्मकालीन और चार वर्ष में शीतकालीन वर्दी देने का प्रविधान है। चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ अनुमन्य वर्दी बाजार भाव से देने और सिलाई की दरों में वृद्धि करने की मांग कर रहा है। सरकार ने यह मांग पूरी कर दी। इन कर्मचारियों को अब वर्दी भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष 2400 रुपये मिलेंगे।
सोलर वाटर हीटर पर 50 प्रतिशत अनुदान
मंत्रिमंडल ने सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने के लिए उपभोक्ताओं को अनुदान देने का निर्णय लिया। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को वाटर हीटर संयंत्र लगाने पर 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाटर हीटर की क्षमता के अनुसार प्रति लीटर पर 1.50 रुपये की छूट बिजली बिल में दी जाएगी।
मंत्रिमंडल में लिए गए ये फैसले
- प्रदेश के चार राजकीय विश्वविद्यालयों एवं 119 महाविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की होगी तैनाती
- गुप्तकाशी एवं कैंपटी को नगर पंचायत बनाने को स्वीकृति
- राजाजी टाइगर रिजर्व कंजरवेशन फाउंडेशन के गठन को स्वीकृति
- उत्तराखंड में नौले-धारे व नदियों को पुनर्जीवन देगा ‘सारा’-14
