कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोक सभा सदस्यता वापस मिलने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कहीं बधाईयां मिल रही तो कहीं बयान, आपको बता दें की राहुल गांधी को लेकर एक बीजेपी सांसद का बड़ा बयान सामने आया है जिसमे उन्होंने राहुल गांधी को मनोरंजक बताया।
दरअसल, लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद में वापसी पर कटाक्ष किया है उन्होंने कहा, “संसद में ‘मनोरंजन’ वापस आ गया है.” संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद निशिकांत दुबे ने ये बात कही. जब एक पत्रकार ने निशिकांत दुबे से सवाल किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद के बाहर रहकर कहा है कि सदन में कहने को उनके पास बहुत कुछ है, इस पर निशिकांत दुबे ने कहा, “मनोरंजन वापस आ गया है. आप और हम इस मनोरंजन का मजा लिजिये.”
बता दें की लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को राहुल गांधी संसद पहुंचे, जहां कांग्रेस और उसके कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने उनका स्वागत किया और उनके समर्थन में नारेबाजी की। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पार्टी के उप नेता प्रमोद तिवारी, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन और कई अन्य विपक्षी सांसदों ने संसद भवन के प्रवेश द्वार पर राहुल गांधी का स्वागत किया. विपक्षी सांसदों ने ‘राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं’ और ‘राहुल गांधी जिंदाबाद’ के नारे लगाए।
बता दें की ‘मोदी उपनाम’ को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर उच्चतम न्यायालय द्वारा शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगाए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई. इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की है. उच्चतम न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए, मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर, शुक्रवार चार अगस्त को रोक लगा दी थी. न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने चार अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी।
रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना
