Wednesday, December 6, 2023
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*Big Breaking” मोदी सरकार का बड़ा फैसला”, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 600 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर; पढ़िए पूरी ख़बर👉….*

बड़ी ख़बर आपको बता दें की केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले गैस सिलिंडर के दाम को 100 रुपए कम किया है, कैबिनेट के फैसले को समझाते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले उज्ज्वला स्कीम के तहत लोगों को एक सिलिंडर में 200 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, पर अब केंद्र सरकार ने सब्सिडी को 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया है,  उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार ने गैस सिलिंडर के सभी उपभोक्ता के लिए 200 रुपया प्रति सिलिंडर कम किया था।

 

बता दें की मोदी कैबिनेट ने बुधवार (4 अक्टूबर) को बड़ा फैसला लिया, कैबिनेट ने उज्जवला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है, कैबिनेट ने रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर LPG में 200 रुपये कटौती की घोषणा थी, आज उज्जवला के लाभार्थी के लिए 200 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है।

 

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉनफ्रेंस कर कहा, ”पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, हमने रक्षा बंधन और ओणम के अवसर पर रसोई गैस के सिलेंडर में 200 रुपये की कटौती करके की थी। ये कीमत घटकर 1100 से कम होकर 900 रुपये हो गई, उज्जवला योजना के लाभार्थी के 700 रुपये में गैस मिलने लगा था। उज्जवला योजना के लाभार्थी की बहनों की अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, यानि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब गैस सिलेंडर 600 रुपये में मिलेंगे.”

 

दिल्ली में उज्ज्वला लाभार्थी फिलहाल 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर के लिये 703 रुपये देते हैं, जबकि इसका बाजार मूल्य 903 रुपये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद उन्हें सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा।

 

और क्या निर्णय लिए गए?

कैबिनेट ने वन देवता के नाम पर तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी, ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी 889 करोड़ की लागत से खुलेगी। कैबिनेट ने सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दी, पीएम मोदी ने इसका ऐलान भी तेलंगाना में किया था।

 

 

भारत हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और खपत करने वाला देश है, 8400 करोड़ का हल्दी के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सेंट्रल टर्मरिक बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है।

 

 

 

 

 

रिपोर्ट: साक्षी सक्सेना 

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